सूत्रों के मुताबिक उद्योग ने रत्न और आभूषण क्षेत्र के लिए ब्याज सहायता योजना को बढ़ाने और विशेष अधिसूचित क्षेत्रों में कच्चे हीरे की बिक्री या नीलामी शुरु करने के लिए विदेशी खनन कंपनियों के समान बराबरी का मौका देने की मांग भी की है.
नई दिल्ली, केंद्र की नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) सरकार विनिर्माण और निर्यात (Export) को बढ़ावा देने के लिए रत्न और आभूषण उद्योग (Gems & Jewellery Industry) के सुझावों पर विचार कर रही है, जिनमें सामान्य सुविधा केंद्रों की स्थापना करना और ई-कॉमर्स के जरिए शिपमेंट की सुविधा प्रदान करना शामिल है. सूत्रों ने यह जानकारी दी हैं. सूत्रों के मुताबिक उद्योग ने पूरे रत्न और आभूषण क्षेत्र के लिए ब्याज सहायता योजना को बढ़ाने और विशेष अधिसूचित क्षेत्रों में कच्चे हीरे की बिक्री या नीलामी शुरु करने के लिए विदेशी खनन कंपनियों के समान बराबरी का मौका देने की मांग भी की है.
फियो ने वाणिज्य मंत्रालय को कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए
बता दें कि मोदी सरकार ने भारत की विनिर्माण क्षमताओं में सुधार के लिए चमड़ा, रत्न और आभूषण, नवीकरणीय ऊर्जा, दवा और वस्त्र जैसे क्षेत्रों की पहचान की है. भारतीय निर्यात संगठनों के संघ (फियो) के महानिदेशक अजय सहाय ने कहा कि उद्योग में विनिर्माण और निर्यात को बढ़ावा देने की बड़ी संभावनाएं हैं और इस संबंध में वाणिज्य मंत्रालय को कुछ सुझाव दिए गए हैं.
हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए क्लिक करे
बिना शुल्क के खुले हीरे के निर्यात की इजाजत की मांग
उन्होंने कहा कि कार्यशील पूंजी के वित्तपोषण को और आसान बनाने के लिए विनिर्माताओं और निर्यातकों को बिना शुल्क के खुले हीरे के निर्यात की इजाजत दी जानी चाहिए. इसके साथ ही उन्होंने एसईजेड (विशेष आर्थिक क्षेत्र) विनिर्माताओं को बिना किसी शुल्क के घरेलू बाजार में खुले हीरे और आभूषण बेचने की अनुमति देने की मांग भी की है.
source:-newsnationtv
