एमएसएमई को 3 लाख करोड़ का लोन; यह 4 साल के लिए और गारंटी फ्री होगा; इससे 45 लाख लघु और मध्यम उद्योगों को फायदा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए विशेष पैकेज का ऐलान किया था
मोदी ने अपनी स्पीच में चार L यानी लैंड, लेबर, लॉ और लिक्विडिटी पर फोकस किया था

नई दिल्ली. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कोविड-19 के 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज के ब्रेकअप की जानकारी दे रही हैं। सीतारमण ने बुधवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समाज के कई हिस्सों से विस्तार से चर्चा के बाद इस पैकेज का विजन रखा था और हमारा लक्ष्य आत्मनिर्भर भारत है। यह पैकेज देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए है। वित्त मंत्री ने कहा कि स्पेशल पैकेज में से लघु एवं मध्यम उद्योगों यानी एमएसएमई के लिए 3 लाख करोड़ रुपए का लोन दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि यह गारंटी फ्री लोन 4 साल के लिए होगा और पहले साल मूलधन नहीं चुकाना होगा।

3 लाख करोड़ का लोन एमएमएमई को कैसे फायदा देगा, समझिए 1)

लोन 4 साल के लिए और 100 फीसदी गारंटी फ्री है। 2) उन उद्योगों को मिलेगा, जिनका बकाया लोन 25 करोड़ से कम हो और टर्नओवर 100 करोड़ से ज्यादा ना हो। 3) 10 महीने तक लोन चुकाने में छूट मिलती रहेगी। 4) 31 अक्टूबर 2020 तक ही इस लोन के लिए अप्लाई किया जा सकेगा। 5) किसी भी तरह का अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा। 45 लाख एमएसएमई को मिलेगा फायदा। 6) 20 हजार करोड़ रुपए स्ट्रेस्ड एमएसएमई को दिया। 7) अच्छी एमएसएमई के लिए 50 हजार करोड़ का फंड ऑफ फंड बनेगा। सभी छोटे उद्योगों को शामिल किया जाएगा। 8) माइक्रो इंडस्ट्री के लिए 25 लाख से बढ़ाकर निवेश एक करोड़ किया गया। 9) स्माल इंडस्ट्री के लिए 10 करोड़ तक का निवेश और 50 करोड़ तक का कारोबार, मध्यम के लिए 20 करोड़ निवेश और 100 करोड़ के कारोबार को मंजूरी। 10) लोकल उद्योगों को ग्लोबल करने के लिए 200 करोड़ रुपए से कम के ग्लोबल टेंडर के नियम को खत्म कर दिया गया यानी अब 200 करोड़ रुपए से कम का कोई टेंडर नहीं होगा। वित्त मंत्री की स्पीच

निर्मला सीतारमण ने कहा- पैकेज का ऐलान आत्मनिर्भर भारत के विजन को ध्यान में रखते हुए किया गया है। इसके पांच स्तंभ इकोनॉमी, इन्फ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम, डेमोग्राफी और डिमांड हैं।

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“आत्मनिर्भर भारत का मतलब यह कतई नहीं है कि हम पृथकतावादी सोच रखते हैं। हमारा फोकस लोकल ब्रांड को ग्लोबल बनाना है।’
“आत्मनिर्भर भारत के लिए कई कदम उठाए गए। किसानों, कामगारों, मजदूरों के अकाउंट में सीधे पैसे डाले गए, जो एक तरह से अपने आप में क्रांति थी।’
“पीएम किसान योजना, उज्ज्वला योजना, स्वच्छ भारत अभियान, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनाओं के जरिए सीधे लोगों के बैंक खातों में रकम भेजी गई है। इन योजनाओं का फायदा किसानों को पहुंचा। जीएसटी से लघु उद्योगों को मध्यम उद्योगों का फायदा मिला।”
“लघु उद्योगों के लिए हमने 6 बड़े कदम उठाए हैं। एमएसएमई के लिए 3 लाख करोड़ रुपए तक का लोन दिया जाएगा। 45 लाख छोटे उद्योगों को इससे फायदा पहुंचेगा। उनसे कोई गारंटी फीस नहीं ली जाएगी।”

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डिमांड और सप्लाई चेन में समन्वय पर फोकस- अनुराग ठाकुर

केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा- कोविड-19 के तहत प्रधानमंत्री ने पहला कदम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण के तहत उठाया जो 1.70 लाख करोड़ रुपए का था। आरबीआई के जरिए लिक्विडिटी दी गई। भारत दुनिया भर के देशों में की तुलना में कोविड से बेहतर तरीके से लड़ रहा है। हम इस पर गहराई से विचार कर रहे हैं कि डिमांड और सप्लाई की चेन में समन्वय बना रहे।