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MSME मंत्रालय ने लॉन्च किया ‘champions’ पोर्टल, वित्तीय संकट से ऐसे पार पाएंगे छोटे उद्यमी

लॉकडाउन (Lockdown) को लेकर इस समय सुक्ष्म और मध्यम उद्योगों (MSMEs) के पास वित्तीय संकट आ गया है. इसी को ध्यान में रखते हुए मोदी सरकार (Modi Government) ने www.champions.gov.in पोर्टल लॉन्च किया है.

नई दिल्ली. सोमवार को पीएम मोदी (PM Modi) ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) को बढ़ावा देने के लिए कई सारे ऐलान किए हैं. पीएम इस सेक्टर में आने वाली दिक्कतों को हल करने के लिए और शिकायत का निवारण करने के लिए टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म www.champions.gov.in लॉन्च कर दिया गया है. यह पॉर्टल उद्यमियों की शिकायतों को सुलझाने, प्रोत्साहित करने और मदद करने के लिए बनाया गया है. इस पोर्टल के जरिए लोगों की शिकायतों का समाधान सात दिन के अंदर किया जाएगा. इस प्लेटफॉर्म में आईटी सपोर्ट, कॉल सेंटर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गवर्नमेंट सिस्टम, मॉनिटरिंग और डाटा एनालिसिस सिस्टम शामिल है. पोर्टल को सीधे नई दिल्ली में स्थित एमएसएमई सचिव अरविंद कुमार शर्मा (Arvind kumar sharma) के कार्यालय से जोड़ा गया है.

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‘चैंपियन’ पोर्टल की क्या है खासियत
बता दें कि लॉकडाउन को लेकर इस समय सुक्ष्म और मध्यम उद्योगों के पास वित्तीय संकट आ गया है. इसी को ध्यान में रखते हुए मोदी सरकार ने ‘चैंपियन’ पल्टेफॉर्म लॉन्च किया है. इस प्लेटफार्म के जरिए उद्यमियों को नई संभावनाएं भी खोजने में मदद मिलेगी. इस सिस्टम को सरकारी संस्था एनआईसी (NIC) द्वारा तैयार किया गया है. इस सिस्टम का हब दिल्ली में होगा और देशभर में इसके 66 स्टेट लेवल कंट्रोल रूम बनाए गए हैं. जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की भी सुविधा है. इस प्लेटफार्म का मकसद है छोटे उद्योग को बड़ा बनाना.

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सोमवार 1 जून 2020 को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई. इस बैठक में MSMEs को लेकर कई ऐतिहासिक फैसले लिए गए हैं. मुश्किल में फंसी MSMEs को 20,000 करोड़ रुपये के पैकेज को मंजूर किया गया है. शहरी आवास मंत्रालय ने विशेष सूक्ष्म ऋण योजना शुरू की है.

50 लाख से ज्यादा दुकानदारों को मिलेगा फायदा
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कैबिनेट बैठक में खासककर रेहड़ी और पटरी दुकानदारों के लिए बड़ी लोन योजना का ऐलान किया गया है. शहरी आवास मंत्रालय ने विशेष सूक्ष्म ऋण योजना शुरू की है. इसके जरिए छोटे दुकाने चलाने वाले या रेहड़ी पटरी पर दुकान लगाने वाले लोन ले सकते हैं. यह योजना लंबे समय तक चलेगी. इसका फायदा 50 लाख से ज्यादा दुकानदारों को मिलेगा. देश भर में 6 करोड़ से ज्यादा MSMEs हैं. कोरोना वायरस महामारी के बाद पीएम मोदी ने इस सेक्टर की अहमियत समझते हुए MSMEs के लिए आवंटन का फैसला किया गया है.
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पीएम मोदी की कोशिश है कि इस पोर्टल के जरिए छोटे उद्योगों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उभरने में मदद मिले. एमएसएमई के सचिव ए के शर्मा को इसके लिए विशेषतौर से प्रधानमंत्री कार्यालय से इस विभाग का सचिव बना कर भेजा गया है. शर्मा ने कहा है कि इससे जुडे लोगों को मंत्रालय हरसंभव मदद देगी.

source:-news 18

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